जमशेदपुर (संवाददाता ):-जमशेदपुर के कंपनी क्षेत्र में टाटा स्टील यूआईएसएल (जुस्को) की ओर से बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को बिजली नियामक आयोग की ओर जनसुनवाई हुई. यह जनसुनवाई गोलमुरी स्थित ट्यूब मेकर्स क्लब में आयोजित की गई थी जिसमें आयोग की ओर से टेक्निकल मेंबर अतुल कुमार और लीगल मेंबर महेंद्र प्रसाद मौजूद रहे. इस दौरान आयोग ने टाटा स्टील यूआईएसएल और इनके उपभोक्ताओं की बाते सुनी. जनसुनवाई में टाटा स्टील यूआईएसएल की ओर से बताया गया कि आखिरी बार साल 2017 में टैरिफ में बढ़ोतरी की गई थी जिसके बाद से लेकर अब तक टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं की गई है. अभी कंपनी की ओर से 0-100 यूनिट बिजली के लिए 2.60 रुपये प्रति यूनिट और 20 रुपये फिक्सड चार्ज लिया जाता है जिसे कंपनी बढ़कर 3.25 रुपये प्रति यूनिट और 25 रुपये फिक्सड चार्ज करना चाहती है. इसके अलावा कंपनी 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर 4.55 रुपये प्रति यूनिट और 50 रुपये फिक्सड चार्ज लेती है इसे बढ़ाकर 6 रुपये प्रति यूनिट और 55 रुपये फिक्सड चार्ज करना चाहती है. कंपनी का कहना है कि फाइनांशियल ईयर 21-22 में कंपनी के पास कुल 50,867 उपभोक्ता है. जिस तरह से कनेक्शन बढ़ रहे है उस हिसाब से साल 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 59,381 हो जाएगी. अभी जो टैरिफ लिया जा रहा है अगर उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई तो कंपनी को हर साल घाटा होगा.
लोगों ने कहा- कंपनी की सर्विस अच्छी, कम हो बढ़ोतरी
इस जनसुनवाई में कई उपभोक्ताओं ने टाटा स्टील यूआईएसएल की सर्विस को काफी बेहतर बताया और कहा कि कंपनी जिस तरह की सर्विस देती है वैसी सर्विस कहीं भी नहीं मिल सकती है. अगर कंपनी बढ़ोतरी करना चाहती है तो दर में इतना ही बढ़ोतरी करे की लोगों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े. गोलमुरी निवासी एसएस चावला ने जनसुनवाई में कहा कि कंपनी की मेंटेनेंस सर्विस काफी बेहतर है. कंपनी घरेलू कनेक्शन दर में बढ़ोतरी ना कर कॉमर्शियल दर में बढ़ोतरी करे. वहीं बीके दुबे ने भी कंपनी की सर्विस को अच्छा बताते हुए यथासंभव बढ़ोतरी करने की बात कही. वहीं बिरसानगर से भी आए लोगों ने कंपनी की सर्विस उनके इलाके में देने का अनुरोध किया. सोनारी आशियाना गार्डेन से आए संयुक्त सचिव अशोक कुमार बियानी ने एक बढ़ोतरी का विरोध किया. पेशे से चाटर्ड अकाउंटेड अशोक ने कंपनी की दर में बढ़ोतरी के तर्क को गलत बताते इसका विरोध किया और आयोग के समक्ष कई दस्तावेज प्रस्तुत किए.
45 दिनों में आयोग लेगा फैसला
बिजली नियामक आयोग ने दोनों पक्षों की बाते सुनकर अपने रिपोर्ट को आगे भेजने पर हामी भरी है. आयोग ने कंपनी और लोगों को 7 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है. इस बीच अगर कोई उपभोक्ता आयोग से कोई शिकायत का सुझाव साक्षा करना चाहता हो तो वह ईमेल के माध्यम से आयोग को भेज सकता है. आयोग के सदस्य अतुल कुमार ने बताया कि यह उनकी पहली सुनवाई थी. लोगों में इस तरह का उत्साह उन्होंने कहीं नहीं देखा था. उन्हें लोगों की यह बात अच्छी लगी की लोगों को कंपनी की तरफ से इतनी अच्छी सेवाएं प्रदान की जा रही है. उन्होंने कहा कि 45 दिनों के अंदर टैरिफ बढ़ोतरी पर फैसला ले लिया जाएगा.
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