न्यूजभारत20 डेस्क:- महाधिवक्ता पीएस रमन का कहना है, जेआईसीए ने 0.01% की नगण्य ब्याज दर पर कई हजार करोड़ रुपये का ऋण दिया है और यह एक प्रतिदान के साथ आता है।
चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने गुरुवार, 11 जुलाई 2024 को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि उसे दूसरे चरण के लिए जापान सरकार से 0.01% की नगण्य ब्याज दर पर कई हजार करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है। मेट्रो रेल परियोजना और इसलिए यह संविदात्मक रूप से एक निविदा शर्त को शामिल करने के लिए बाध्य है कि लिफ्ट, एस्केलेटर और ट्रैवलेटर स्थापित करने के लिए 75% सामान और सेवाएं जापानी मूल की होनी चाहिए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर. महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की प्रथम खंडपीठ के समक्ष पेश होते हुए महाधिवक्ता पी.एस. रमन ने कहा, ओटीआईएस एलिवेटर कंपनी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा 12 दिसंबर, 2018 को भारत सरकार और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के बीच हुए ऋण समझौते को चुनौती देने के बजाय सीएमआरएल की निविदा अधिसूचनाओं को चुनौती देने का कोई मतलब नहीं था।
