न्यूजभारत20 डेस्क:- सरकार इस जमीन को किसानों को 30 साल की अवधि के लिए ₹1,000 से 3,500 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर पट्टे पर देना चाहती है।
बेलथांगडी विधायक हरीश पूंजा ने कर्नाटक सरकार से उस हालिया अधिसूचना को वापस लेने के लिए कहा है जो दक्षिण कन्नड़ और अन्य जिलों के किसानों को सरकारी भूमि पर रबर, कॉफी, चाय, काली मिर्च और इलायची की खेती करने का विशेषाधिकार देती है।
13 जुलाई को, श्री पूंजा ने मंगलुरु में संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ने मार्च 2024 में कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 94 (ई) के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें किसानों की सरकारी भूमि को 30 साल की अवधि के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। बागवानी फसलें रबर, कॉफी, चाय, काली मिर्च और इलायची की खेती कर रहे हैं।
