न्यूजभारत20 डेस्क:- झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने राज्य के मुस्लिम समुदाय को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि झारखंड में वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कानून से पूरी तरह असहमत है और इसे लागू करने का कोई इरादा नहीं रखती। हफीजुल हसन ने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर समुदाय का ऐतिहासिक और धार्मिक अधिकार है, और किसी भी ऐसे कानून को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा जो इस अधिकार को प्रभावित करे या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं और सरकार उनके हक की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में संशोधन के बाद कई राज्यों में विरोध के स्वर उठे हैं। संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड को अधिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे कई समुदायों में संपत्ति के अधिकार को लेकर चिंता उत्पन्न हुई है। हफीजुल हसन ने कहा कि यह कानून समुदायों के बीच अविश्वास पैदा कर सकता है और इसे लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ बताया। मंत्री के इस बयान का विभिन्न मुस्लिम संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे झारखंड के अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसा मिला है कि उनकी धार्मिक और सामाजिक पहचान को सुरक्षित रखा जाएगा। हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड में वक्फ से जुड़ी नीतियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी और किसी भी प्रकार का बदलाव बिना सभी पक्षों की राय लिए नहीं किया जाएगा।
