रांची : झारखंड के लातेहार जिले के महुआडांड़ प्रखंड अंतर्गत रेगाई पंचायत में 15वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के अनुसार 12 अगस्त 2025 को टाइड ग्रांट से ₹7,740 की राशि “SLRM सर्वे रजिस्टर” की खरीद पर खर्च दिखाई गई है।
ग्रामीणों का आरोप है कि स्वच्छता और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए मिलने वाली राशि का सही उपयोग नहीं किया गया, बल्कि रजिस्टर खरीद के नाम पर पैसों की बंदरबांट की गई है। इस मामले को लेकर गांव में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिसमें खर्च से जुड़े बिल-वाउचर और खरीद प्रक्रिया की जांच शामिल हो। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है।
