रांची: झारखंड में व्यापारियों के लिए माप-तौल यंत्रों के सत्यापन और नवीनीकरण की प्रक्रिया जल्द ही अधिक सरल होने जा रही है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पहल पर राज्यभर में नियमित माप-तौल यंत्र सत्यापन शिविर आयोजित करने पर सहमति बनी है। इससे व्यापारियों को बार-बार विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
इस संबंध में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान (लीगल मेट्रोलॉजी) प्रभाग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा, चैंबर के उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, श्रम-ईएसआई उपसमिति के चेयरमैन प्रमोद सारस्वत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में माप-तौल व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
चैंबर ने सुझाव दिया कि सभी जिलों में जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से नियमित सत्यापन शिविर आयोजित किए जाएं। इससे व्यापारियों को एक ही स्थान पर अपने माप-तौल यंत्रों का सत्यापन और नवीनीकरण कराने की सुविधा मिल सकेगी।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि वर्तमान में पूरे झारखंड में केवल चार माप-तौल निरीक्षक कार्यरत हैं। इसके कारण कई जिलों में समय पर सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। चैंबर ने प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति की मांग भी उठाई।
विभाग के सचिव ने आश्वासन दिया कि प्रत्येक जिले में निरीक्षकों की उपस्थिति की तिथि और समय पहले से निर्धारित कर झारखंड चैंबर को सूचित किया जाएगा। इसके बाद जिला चैंबर के माध्यम से व्यापारियों तक जानकारी पहुंचाई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
बैठक में माप-तौल लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी सहमति बनी। साथ ही निर्माताओं और व्यापारियों के लिए एकमुश्त लाइसेंस शुल्क लागू करने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।
