जमशेदपुर: परडीह काली मंदिर से बालिगुमा तक प्रस्तावित डबल डेकर सड़क परियोजना को फिलहाल वन स्वीकृति मिलने में और समय लग सकता है। केंद्र सरकार ने परियोजना से जुड़े वन स्वीकृति प्रस्ताव को पांच प्रमुख आपत्तियों के साथ राज्य सरकार को वापस भेज दिया है। अब राज्य सरकार और संबंधित विभागों को इन सभी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण देकर संशोधित प्रस्ताव दोबारा भेजना होगा।
केंद्र सरकार ने कहा है कि परियोजना क्षेत्र से गुजर रही बिजली लाइनों को हटाने के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्रस्ताव के साथ उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा जांच में परियोजना से जुड़े मानचित्र और अभिलेखों में त्रुटियां भी पाई गई हैं, जिन्हें सुधारकर सही जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है।
जियो-स्पेशियल जांच के दौरान वन भूमि पर पहले से कुछ गैर-वन गतिविधियों के संकेत मिलने पर भी केंद्र ने आपत्ति जताई है। राज्य सरकार से इसकी जांच कर रिपोर्ट देने तथा आवश्यकता होने पर की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इसके अलावा केंद्र ने पूछा है कि पूरी सड़क परियोजना के लिए एकीकृत प्रस्ताव देने के बजाय अलग-अलग हिस्सों के लिए अलग प्रस्ताव क्यों भेजे गए। वहीं, परियोजना संरक्षित क्षेत्र के भीतर है या बाहर, इस संबंध में प्रस्ताव में विरोधाभासी जानकारी होने पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।
इन पांच आपत्तियों के कारण परियोजना की वन स्वीकृति प्रक्रिया फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकी है। अब राज्य सरकार के जवाब के बाद ही केंद्र सरकार अगले चरण पर निर्णय लेगी।
