रांची: सहारा इंडिया के पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान और अन्य मांगों को लेकर राजधानी रांची में लोक भवन के सामने चल रहा सत्याग्रह फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को झारखंड सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद यह फैसला लिया गया।
सरकार की ओर से विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो आंदोलन स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। वार्ता के बाद सरकार ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि सहारा पीड़ितों की मांगों पर जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सरकार को दिया एक महीने का समय
आंदोलनकारियों ने सरकार को कार्रवाई के लिए एक महीने का समय दिया है। लिखित आश्वासन के अनुसार, सहारा इंडिया मामले से जुड़े वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसके अलावा सहारा पीड़ितों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इंटरवेंशन पिटीशन दाखिल करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।
मुआवजे को लेकर भी कार्रवाई का भरोसा
सरकार ने पीड़ित जमाकर्ताओं को आर्थिक मुआवजा दिलाने की दिशा में भी जल्द पहल करने का भरोसा दिया है। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सत्याग्रह को फिलहाल स्थगित करने पर सहमति जताई।
हालांकि, आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि सत्याग्रह समाप्त नहीं किया गया है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान के अनुसार, यदि एक महीने के भीतर लिखित आश्वासन के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर झारखंड विधानसभा के घेराव का निर्णय भी लिया जा सकता है।
संस्थान ने कहा कि सहारा पीड़ित जमाकर्ताओं को उनका भुगतान, न्याय और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
