न्यूजभारत20 डेस्क:- दिल्लीकी एक अदालत ने शराब उत्पाद शुल्क नीति मामले में बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बड़ा दी। इस मामले में अगली अदालत ही सनी 3 जुलाई को होगी, जब केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो जाएगी। प्रवतेन निदेशालय ने बुधवार को अदालत से अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में काट अनियमितताओं कि आगे की जांच के लिए यह आवश्यक है, जिससे 2022 में खत्म कर दिया गया था।
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करने वाली ईडी की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि उनकी हिरासत बढ़ाने को उचित ठहरना का कोई आधार नहीं है। आईओ ने कहा कि मामले से जुड़े ₹100 में से ₹45 करोड़ का पता लगा लिया गया है। अपनी हिरासत के विस्तार का विरोध करते हुए, सीएम ने वकील विवेक जैन के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया और कहा कि “आवेदन गुना से रहित” है। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे जैन ने अदालत के आदेश के बाद कहां, “हम न्यायिक रिमांड पर अपत्ति जाता रहे हैं। गिरफ्तारी को पहले ही चुनौती दी जा चुकी है। यह उत्तम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।”
अरविंद केजरीवालके अलावा, दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में मई में गिरफ्तार उत्पादन नीति मामले के आरोपी विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत भी 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। दोनों को न्यायिक हिरासत के अंत में तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था। ईडी के वकील ने कहा कि विनोद चौहान को रुपए मिले। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार गोवा चुनव के लिए अभिषेक बोइनपल्ली के माध्यम से के कविता के पिए से 25 करोड रुपए लिए गए। उन्होंने यह भी कहा की इस महीने के अंत तक विनोद चौहान के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की जाएगी।
अदालत में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि मामले से जुड़ी हर चीज अंत केजरीवाल की भूमिका पर आकर टिक गई है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि केजरीवाल द्वारा 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप ईडी द्वारा नहीं बल्कि सीबीआई द्वारा लगाया गया था।
