सरायकेला-खरसावां: उपायुक्त सरायकेला खरसावां अरवा राजकमल ने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएं लेकर आए दर्जनों फरियादियों से क्रमवार मिल उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस क्रम में फरियादियों द्वारा विभिन्न विभाग से सम्बन्धित समस्याओं से अवगत कराया गया जिसके त्वरित निष्पादन हेतु सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निदेश दिए। आज आयोजित जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, भूमि अधिग्रहण, पेयजल समस्या, सड़क दुर्घटना में मृत के आश्रित को योजनाए के तहत लाभ प्रदान करने, आदित्यपुर में विभिन्न उद्योग जगत में मिनिमन वेजेस के अनुरूप कर्मियों को वेतन भुगतान ना करने तथा गंभीर बीमारी योजनाए के तहत लाभ प्रदान करने समेत अन्य समस्याओं से सम्बन्धित आवेदन प्राप्त हुए।
आज आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में NH32 पर अज्ञात वाहन दुर्घटना में मृत के आश्रित को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्रदान कराने से सम्बन्धित आवडन प्राप्त हुए जिसपर उपायुक्त नें सम्बन्धित अंचलधिकारी एवं अपर उपायुक्त यथाशीघ्र लाभ प्रदान कराने के निदेश दिए वही गम्हरिया प्रखंड से बेटी के इलाज में गंभीर बीमारी योजना के तहत लाभ प्रदान कराने सम्बन्धित आवेदन पर उपायुक्त नें सिविल सृजन सरायकेला से दूरभाष के माध्यम से वार्ता कर यघा शीघ्र लाभ प्रदान करने के निदेश दिए।
इस दौरान उपायुक्त नें प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए जिलेवासियो से न्यालय में लंबित केस, आपसी बटवारा, आपसी लडाई, जमीन पर कब्जा दिलाना, नियोजन सम्बन्धित मामले जनता दरबार कार्यक्रम में ना लाने का अपील किया। उपायुक्त नें कहा न्यालय में लंबित मामलो पर निर्णय लेना या आदेश देने का शक्ति सिविल प्रशासनिक पदाधिकारी के पास नहीं होता, इसी प्रकार जमीन पर कब्जा दिलाना, आपसी बटवारा में दोनों पक्षो की बात सुनने एवं जाँच के पाश्चात्य ही निर्णय लिया जा सकता है जिसकी प्रक्रिया भी अलग है न्यायिक है ऐसे मामलो को जनता दरबार में ना लाए, इसमें समाधान हेतु सम्बन्धित न्यायालय का सहारा लिया जा सकता है।
उपायुक्त नें कहा जनता दरबार में सरकार के कल्याणकारी योजनाओ से सम्बन्धित, विधी व्यवस्था से सम्बन्धित या ऐसी घटना जिससे समाज पर प्रभाव पड़ रहा हो या किसी कार्यालय में आपके काम के बदले में प्रताड़ित किया जा रहा है या किसी तरह की डिमांड की जा रही है ऐसे मामलो से जिला प्रशासन को अवगत कराए ताकि योग्य लाभुक को योजनाओं का लाभ मिल सके साथ ही दोषी पर नियम संगत करवाई किया जा सके।
