आदित्यपुर: शुक्रवार को इमली चौक स्थित भाजपा कार्यालय में अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रमेश हांसदा ने प्रेसवार्ता कर कहा कि राज्य में हुए जन वितरण प्रणाली कोटे के हजारों क्विंटल चावल घोटाले की जांच राज्य खाद्य आयोग ने की थी. इस मामले को आयोग ने सही पाया है. अब अगर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई तो वे नहीं मानेंगे. राज्य सरकार चावल घोटालेबाज को बचा रही है. वे एक माह तक इंतजार करने के बाद इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि सरायकेला खरसावां जिले में दिसंबर माह 2022 का चावल वितरण नहीं हुआ था. इसे लेकर खाद्य आयोग को एक पत्र लिखकर शिकायत की गई थी. जिस पर काफी दिनों तक सुनवाई चली. राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी नें लगभग छह महीने सुनवाई के बाद 19 जुलाई 2023 को इसकी सुनवाई पूरी की. सुनवाईके दरमियान उन्होंने पाया कि दिसंबर महीना का चावल जो पूरे जिले के लाभुकों को बांटा जाना था वह गायब हो गया है.
रमेश हांसदा ने मांग की है कि हर हाल में जिले के लोगों को उनका हक उनका चावल मिलना चाहिए. इस पर खाद्य आयोग ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिया है कि दिसंबर महीना का चावल हर हाल में लाभुकों को उपलब्ध कराया जाए और जो चावल गायब हो गए है इसकी खोजबीन की जाए. साथ ही दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें. इस तरह आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश देकर इस मामले का निष्पादन कर दिया है. रमेश हांसदा ने इस मामले की सुनवाई के लिए खाद्य आयोग का आभार जताया हैं. कहा है कि राज्य सरकार इस मामले पर सुस्ती बरत रही है. यदि दो माह के भीतर राज्य सरकार गायब हुए चावल को बरामद कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती है तो वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे. इस मामले पर पीआईएल भी दायर करेंगे. प्रेसवार्ता में मुख्य रूप राम कृष्णा मोदी, विशु महतो, पवन महतो, रजनीश राठोर, चिनमय महतो, महाजन साहू, सपन महतो आदि शामिल थे.
Reporter @ News Bharat 20