न्यूजभारत20 डेस्क:- पैनल ने केरल सरकार से आईजीएसटी तंत्र से संबंधित कई पहलुओं पर एक विस्तृत अध्ययन कराने का आग्रह किया
केरल सार्वजनिक व्यय समीक्षा समिति ने केरल को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) तंत्र पर बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित किया है, यह देखते हुए कि वर्तमान प्रणाली वास्तव में राज्य के लिए राजस्व हानि की दिशा में काम करती है।
समिति ने राज्य के भीतर मूल्यवर्धन और व्यापारियों के रिटर्न दाखिल करने के व्यवहार के बारे में कुछ धारणाओं के आधार पर अनुमान लगाया कि 1 जुलाई, 2017 से (जब जीएसटी लागू हुआ) आईजीएसटी के कारण अब तक लगभग 20,000 करोड़ रुपये का सकल नुकसान हो सकता है। ₹25,000 करोड़,” डी. नारायण की अध्यक्षता वाली छठी समिति ने 11 जुलाई को राज्य विधान सभा में पेश 2019-20, 2020-21 वित्तीय वर्ष पर अपनी पहली रिपोर्ट में कहा।
