जमशेदपुर :- सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SCCI) ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाने वाला संतुलित एवं दूरदर्शी बजट बताया है। चैम्बर का मानना है कि यह बजट वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ उद्योग, व्यापार, निवेश और जनकल्याण को नई ऊर्जा देगा।
केंद्रीय बजट के अवसर पर SCCI द्वारा चैम्बर भवन, बिष्टुपुर में बजट का लाइव टेलीकास्ट आयोजित किया गया, जिसमें चैम्बर के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बजट भाषण को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद सदस्यों ने इसके प्रमुख प्रावधानों पर गंभीर और सार्थक विचार-विमर्श किया।
SCCI ने कहा कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए राजकोषीय घाटे में लगातार कमी एक सकारात्मक और भरोसेमंद संकेत है। वित्तीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से घटाकर 4.4 प्रतिशत करने और आगामी वर्ष इसे 4.3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को लेकर प्रतिबद्ध है।
चैम्बर ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को मजबूती देने वाले प्रावधानों की सराहना करते हुए कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने से देश में उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और भारतीय उद्योग वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को लेकर बजट में किए गए प्रावधानों को भी SCCI ने महत्वपूर्ण बताया। सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा से व्यापारिक आवागमन को गति मिलेगी, लॉजिस्टिक्स सिस्टम मजबूत होगा और पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा लाभ पहुंचेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में रांची (झारखंड) और तेजपुर (असम) में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना या उन्नयन की घोषणा को चैम्बर ने जनहितकारी और दूरदर्शी कदम करार दिया। इससे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ आधार मिलेगा और आम लोगों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
SCCI ने संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च किए जाने के प्रस्ताव का भी स्वागत किया है। इससे ईमानदार करदाताओं को अपनी त्रुटियों में सुधार का पर्याप्त अवसर मिलेगा और कर अनुपालन और अधिक पारदर्शी बनेगा।
हालांकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में वृद्धि से ट्रेडर्स पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन चैम्बर का मानना है कि इससे अनावश्यक सट्टेबाजी पर अंकुश लगेगा और छोटे निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
इसके अलावा, 17 कैंसर दवाओं पर आयात शुल्क हटाने के फैसले को SCCI ने अत्यंत संवेदनशील और राहतकारी कदम बताया। इससे इलाज की लागत कम होगी और कैंसर पीड़ित मरीजों तथा उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
अंत में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने विश्वास जताया कि केंद्रीय बजट 2026-27 व्यापार-उद्योग, MSME सेक्टर, निवेश, रोजगार सृजन और समावेशी विकास को नई दिशा देगा तथा “विकसित भारत” के लक्ष्य को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा।
