न्यूजभारत20 डेस्क:- तमिलनाडु सरकार द्वारा कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगने के लिए प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरएस) में व्यापक गतिशीलता योजना और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट शामिल नहीं है जो किसी भी शहर में मेट्रो रेल परियोजनाओं की योजना के लिए अनिवार्य शर्तें हैं। , केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने गुरुवार को लोकसभा में कहा।
मंत्री कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल परियोजनाओं की डीपीआर की मंजूरी की स्थिति के विवरण के संबंध में तमिलनाडु के लोकसभा सांसदों कनिमोझी करुणानिधि और रानी श्रीकुमार द्वारा उठाए गए एक अतारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मेट्रो रेल नीति 2017 के अनुसार, व्यापक गतिशीलता योजना और वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट अनिवार्य शर्तें हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने दो अनिवार्य शर्तों के बिना कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए डीपीआर प्रस्तुत की थी।
