न्यूजभारत20 डेस्क:- इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बिना 12% की वर्तमान जीएसटी दर को निर्माणाधीन संपत्तियों के खरीदारों के लिए एक बाधा के रूप में देखा जाता है।
चूंकि केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश किया जाना है, रियल एस्टेट क्षेत्र अपनी वृद्धि को बनाए रखने के लिए वित्तीय समावेशन उपायों को बढ़ाने की उम्मीद से भरा हुआ है। उद्योग जगत के नेताओं ने मांग को बढ़ाने, आपूर्ति को बढ़ावा देने और रियल एस्टेट विकास के लिए एक स्थायी वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई अपेक्षाओं को रेखांकित किया है।
ANAROCK ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के पुनरुद्धार का प्रस्ताव दिया है। यह योजना, जो 2022 में समाप्त हो गई, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वाले समूहों (एलआईजी) को किफायती घर खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करती थी। पुरी ने इस बात पर जोर दिया कि इस योजना को पुनर्जीवित करने से पहली बार काम करने वालों के बीच एक बार फिर मांग बढ़ेगी।
