नई दिल्ली: पूर्व आईपीएस अधिकारी और बीरभूम से भाजपा उम्मीदवार देबाशीष धर ने सोमवार को अपने नामांकन पत्र को खारिज करने के रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की और आरोप लगाया कि यह संवेदनशील लोकसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को वॉकओवर दिलाने में मदद करने के लिए किया गया था। .वकील निधेश गुप्ता ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से तत्काल लिस्टिंग की गुहार लगाई और आरोप लगाया कि आरओ ने धर के नामांकन पत्रों को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उन्होंने बंगाल सरकार से ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ संलग्न नहीं किया था।
2010 के बंगाल कैडर के अधिकारी, धर ने 21 मार्च को सेवा से इस्तीफा दे दिया। 27 मार्च को, राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और गृह मंत्रालय ने धार के सभी बकाया का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार को लिखा था। राज्य ने बिना बकाया प्रमाणपत्र जारी किए उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया।
