गुमला नगर परिषद में टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। गुमला उपायुक्त ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार पर लगे आरोपों की जांच के लिए सात सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता अपर समाहर्ता करेंगे, जो पूरे मामले की विस्तृत जांच कर प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।
यह मामला तब चर्चा में आया जब स्थानीय विधायक भूषण बाड़ा ने नगर परिषद की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया था, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए।
आरोप है कि टेंडर की शर्तें इस प्रकार तैयार की गई थीं कि इसका लाभ किसी विशेष व्यक्ति या समूह को मिल सके। साथ ही वार्ड संख्या-14 की पार्षद मोसर्रत परवीन के पुत्र आसिफ जाफर की कथित भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, जिससे हितों के टकराव की आशंका जताई गई है।
जांच समिति टेंडर दस्तावेजों, पात्रता शर्तों, आवेदन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
