रांची: झारखंड में पेसा (PESA) मैनुअल को लेकर उठ रहे सवालों और भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए राज्य सरकार पहल करेगी। पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि पेसा नियमावली को लेकर जो भी शंकाएं हैं, उनका समाधान किया जाएगा और संबंधित पक्षों के सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।
शनिवार को सरायकेला-खरसावां के ग्राम प्रधान महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात कर पेसा मैनुअल लागू करने के फैसले का स्वागत किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ग्राम प्रधानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और सुझावों को मंत्री के समक्ष रखा।
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पेसा कानून का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को उनके संवैधानिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है। इससे स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में ग्राम सभाओं की भूमिका बढ़ेगी और निर्णय प्रक्रिया में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी समाज की परंपराओं और ग्राम स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने ग्राम प्रधानों को आश्वस्त किया कि उनकी वैध मांगों और सुझावों पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाएगा तथा पेसा मैनुअल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी पक्षों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।
