रांची: झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली 12 निजी एजेंसियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (JAP-IT) ने इन एजेंसियों के अनुबंध की अवधि बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक कर दी है। इस फैसले से राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 30 हजार आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं फिलहाल जारी रहेंगी।
ये एजेंसियां राज्य सरकार के कई विभागों में तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्यों के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं। हालांकि, समय-समय पर इन एजेंसियों की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतें भी सामने आती रही हैं। इसे देखते हुए JAP-IT ने अनुबंध विस्तार के साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी निर्धारित की हैं।
जारी आदेश के अनुसार, सभी एजेंसियों को एक महीने के भीतर बैंक गारंटी जमा करनी होगी। इसके अलावा, यदि किसी एजेंसी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता, नियमों की अनदेखी या अन्य शिकायतें जांच में सही पाई जाती हैं, तो सरकार को उनका अनुबंध रद्द करने और आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में एजेंसियों के प्रदर्शन और प्राप्त शिकायतों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
