जमशेदपुर: MMDR Amendment Bill 2026 को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने अब पंचायत स्तर तक अभियान चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में जमशेदपुर के खासमहल स्थित कुंडू भवन में पार्टी की प्रखंड समिति की बैठक हुई। बैठक में बिल के संभावित प्रभावों पर चर्चा करते हुए लोगों को इससे जोड़ने की रणनीति तैयार की गई।
बैठक में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा
बैठक में केंद्र सरकार के Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill, 2026 के खिलाफ जनजुटान को लेकर चर्चा हुई। JMM नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून से झारखंड के खनिज संसाधनों और राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
खनिज अधिकारों को लेकर विरोध
पार्टी नेताओं ने कहा कि झारखंड जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। उनके अनुसार JMM लंबे समय से राज्य के खनिज और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाता रहा है। इसी को देखते हुए पार्टी ने बिल के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने का फैसला लिया है।
राजस्व प्रभावित होने की आशंका
JMM नेताओं का दावा है कि बिल लागू होने से खनिजों पर टैक्स और सेस से जुड़े राज्य के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। पार्टी को आशंका है कि इससे झारखंड के राजस्व पर असर पड़ेगा और राजस्व में कमी आने पर जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
पंचायतों में ग्रामीणों से होगा संवाद
जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष पलटन मुर्मू ने कहा कि JMM इस मुद्दे पर व्यापक जनआंदोलन चलाएगा। पार्टी कार्यकर्ता प्रखंड की सभी पंचायतों में जाकर ग्रामीणों और आम लोगों से संवाद करेंगे। लोगों को बिल के संभावित प्रभावों की जानकारी दी जाएगी और आंदोलन से जुड़ने की अपील की जाएगी।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष सह JMM नेता बिगी मुर्मू, जिला परिषद उपाध्यक्ष सह JMM नेता पंकज सिन्हा, सगन पूर्ति और महावीर मुर्मू समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला और प्रखंड समिति के पदाधिकारियों के साथ पंचायत स्तर के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए।
बैठक के बाद पार्टी ने पंचायत स्तर तक अभियान चलाने की रणनीति तय की। JMM नेताओं ने कहा कि झारखंड के खनिज और आर्थिक अधिकारों को लेकर उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा।
