रांची: झारखंड के 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर आवश्यक प्रमाण पत्र जल्द जारी कराने का निर्देश दिया है। संबद्धता के लिए विद्यालयों को भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, सुरक्षित पेयजल एवं स्वास्थ्य-सफाई, जमीन के स्वामित्व या लीज से संबंधित प्रमाण पत्र और जहां आवश्यक हो, वन विभाग की मंजूरी लेनी होगी।
विभाग ने संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों का निरीक्षण कर निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने को कहा है। भवन निर्माण विभाग, अग्निशमन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा जरूरत के अनुसार वन विभाग को भी जांच और आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
विद्यालयों की जमीन से जुड़े मामलों पर विशेष जोर दिया गया है। कई स्कूलों में जमीन के दस्तावेज और सीमांकन संबंधी समस्याओं के कारण सीबीएसई संबद्धता की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है। इसे देखते हुए उपायुक्तों को अंचल अधिकारियों और राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा कराने को कहा गया है।
प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे और लंबित मामलों के साथ प्रमाण पत्र जारी होने की स्थिति पर नजर रखेंगे। विभाग ने पूरी प्रक्रिया की साप्ताहिक समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है।
सरकार का उद्देश्य 100 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक मानकों के अनुरूप विकसित करना और सीबीएसई संबद्धता के लिए जरूरी औपचारिकताएं समय पर पूरी करना है। इससे इन विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था विकसित करने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।
