रांची: JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ चयनित सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों ने मंगलवार को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन पहुंचे और सरकार के फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई।
लिखित आदेश जारी करने की मांग
प्रदर्शन कर रहे चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि वे किसी भी मौखिक आदेश को स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कहना है कि परीक्षा रद्द करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले के लिए सरकार को पहले आधिकारिक लिखित आदेश जारी करना चाहिए।
अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन के दबाव में सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार लिखित आदेश जारी करती है, तो वे उसे अदालत में चुनौती देंगे।
कई महीनों से अलग-अलग विभागों में कर रहे काम
चयनित अभ्यर्थियों के अनुसार, उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास करने के बाद नियुक्ति हासिल की है और पिछले कई महीनों से अलग-अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पूरी परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होने से उन अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित होगा, जिन्होंने मेहनत और योग्यता के आधार पर सफलता हासिल की है।
दोषियों पर कार्रवाई हो, निर्दोषों पर नहीं
अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इसके लिए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना उचित नहीं है।
चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि वे अपनी नौकरी और भविष्य को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी।
