न्यूजभारत20 डेस्क:- वकील राहुल बजाज संघ लोक सेवा आयोग में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के बारे में हमसे बात करते हैं, बताते हैं कि कथित रूप से दुरुपयोग के बाद इस कोटा को क्यों लक्षित किया जा रहा है, और बताते हैं कि चयन प्रक्रिया की सुरक्षा और बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। हाल ही में प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर का मामला सुर्खियों में है। जबकि सुश्री खेडकर की विशेषाधिकारों की कथित मांग और उनकी निजी कार पर लाल-नीली बत्ती के इस्तेमाल के संबंध में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है, जो सुर्खियां बनीं, अखिल भारतीय सेवाओं में विकलांगता कोटा भी सवालों के घेरे में आ गया है।
सुश्री खेडकर पर कोटा का उपयोग करने में अक्षम होने का झूठा दावा करने का आरोप लगाया गया है। इसके बाद भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की “समीक्षा” की मांग की, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं, तेलंगाना की आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल ने इस कोटा की जरूरत पर सवाल उठाया। भले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह हंगामा जारी है, लेकिन जो बात ज्यादा चर्चा में नहीं है, वह यह है कि ऐसे विकलांग उम्मीदवार भी हैं, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है।
तो विकलांगता कोटा – और अकेले इस कोटा को क्यों लक्षित किया जा रहा है? इस आरक्षण को लेकर नियम क्या कहते हैं? प्रमाणन प्रक्रिया कैसी है और क्या इसमें बदलाव या खामियों को दूर करने की जरूरत है?
