रांची: झारखंड में विकास योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 13 जुलाई से विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकों की शुरुआत करेंगे। विभागवार आयोजित होने वाली इन बैठकों में सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति, बजट व्यय, लंबित परियोजनाओं और उनके क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। दिल्ली में आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को देखते हुए समीक्षा बैठकों के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव भी किया गया है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकारी योजनाएं केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचना चाहिए। इसी उद्देश्य से विभागवार समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
बैठकों में जिन योजनाओं में देरी हो रही है, उनके संबंध में संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर जवाबदेही भी तय की जाएगी। समीक्षा बैठकों में संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।
कार्यक्रम के अनुसार, 13 जुलाई को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा के साथ बैठकों की शुरुआत होगी। इसके बाद 15 जुलाई को पथ निर्माण विभाग, 17 जुलाई को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा 20 जुलाई को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा होगी।
22 जुलाई को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। 24 जुलाई को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, 27 जुलाई को ऊर्जा विभाग और 29 जुलाई को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के साथ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक होगी।
मुख्यमंत्री का जोर जनहित से जुड़ी योजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने और विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर रहेगा।
