झारखंड में लंबे समय से अटकी पेयजल योजनाओं को अब रफ्तार मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य के लिए ₹300 करोड़ की राशि जारी की है। इसके जवाब में राज्य सरकार भी ₹300 करोड़ का अपना हिस्सा देगी। इससे पेयजल योजनाओं के लिए कुल ₹600 करोड़ उपलब्ध होंगे।
हाल ही में दिल्ली में आयोजित विभागीय समिट 2026 में जल जीवन मिशन के लिए लंबित राशि जारी करने का मुद्दा उठाया गया था। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्र से राज्य को राशि जल्द उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। इसके बाद केंद्र की ओर से ₹300 करोड़ स्वीकृत किए गए।
सरकार के अनुसार, फंड की कमी के कारण कई पेयजल योजनाओं का काम प्रभावित हुआ था। कई योजनाएं अधूरी थीं और उनसे जुड़े संवेदकों का भुगतान भी लंबित था। नई राशि मिलने के बाद अधूरी योजनाओं को आगे बढ़ाने और लंबित भुगतान की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जल जीवन मिशन की बाकी बकाया राशि भी जल्द जारी करने की मांग की है। सरकार का लक्ष्य योजनाओं को समय पर पूरा कर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों तक घर-घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है।
