नई दिल्ली : सिंधु जल संधि को लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने पर काम कर रही है, जिससे आने वाले समय में सिंधु नदी प्रणाली का एक भी बूंद पानी पाकिस्तान तक न पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि संधि को समाप्त नहीं किया गया है, लेकिन इसे फिलहाल स्थगित (अभेयंस) रखा गया है।
मंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न विकल्पों पर काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य भारत के हिस्से के जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इस संबंध में योजनाएं तैयार की जा रही हैं और पूरे मामले पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे से जुड़ा एक महत्वपूर्ण समझौता है। हाल के वर्षों में इस संधि को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़े हैं और भारत पहले ही इसे स्थगित रखने का फैसला कर चुका है।
