महाराष्ट्र :महाराष्ट्र सरकार अपनी मौजूदा कर्ज माफी योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे लगभग 5.75 लाख अतिरिक्त किसानों को लाभ मिल सकता है। ये वे किसान हैं जो 2017 और 2019 में घोषित पहले की कर्ज माफी योजनाओं से किसी वजह से बाहर रह गए थे। सरकार इस विस्तार को लेकर एक नया प्रस्ताव तैयार करने के लिए कृषि विभाग को निर्देश दे सकती है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अनुमान के अनुसार, अगर इन अतिरिक्त किसानों को योजना में शामिल किया जाता है तो राज्य पर करीब 1,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। फिलहाल सरकार पहले से घोषित लगभग 36,585 करोड़ रुपये की योजना के तहत लाखों किसानों को राहत देने की प्रक्रिया में है।
यह योजना ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ के तहत लागू की जा रही है, जिसमें पात्र किसानों के 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है। सरकार का लक्ष्य किसानों पर कर्ज का बोझ कम करना और कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाना बताया जा रहा है।
