जमशेदपुर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DALSA), जमशेदपुर द्वारा शनिवार को पॉक्सो अधिनियम, 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन विषय पर जिला स्तरीय बहु-पक्षीय परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद कुमार पांडेय के निर्देशन में हुआ।
कार्यक्रम का उद्देश्य बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विभागों, संस्थानों और न्यायिक तंत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा पॉक्सो एवं किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना था। इस दौरान बाल अधिकारों की सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील बनाने और संस्थागत जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
परामर्श कार्यक्रम में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश बिमलेश कुमार सहाय, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रधान दंडाधिकारी किशोर न्याय बोर्ड दिव्या असवानी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मध्यस्थ कमल कांत सिन्हा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए।
वक्ताओं ने कहा कि पॉक्सो मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया को पूरी तरह बाल-अनुकूल बनाया जाना चाहिए। साथ ही मामलों की त्वरित जांच, शीघ्र सुनवाई, पीड़ित बच्चों के प्रभावी पुनर्वास तथा सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर बच्चों को समयबद्ध न्याय और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया।
