रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को ऊर्जा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य की विद्युत व्यवस्था और विभिन्न बिजली परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हजारीबाग, बोकारो और धनबाद के उपायुक्तों के साथ-साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) को निर्देश दिया कि ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में वन क्षेत्र अथवा अन्य कारणों से आ रही बाधाओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय के अभाव में किसी भी परियोजना में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की लंबित योजनाओं और समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण किया जाए।
हेमंत सोरेन ने राज्य के ट्रांसमिशन और बिजली वितरण नेटवर्क को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नेटवर्क की लगातार निगरानी की जाए ताकि लो-वोल्टेज और बार-बार बिजली कटौती जैसी समस्याओं में कमी आए तथा राज्य के लोगों को बेहतर और विश्वसनीय विद्युत सेवा मिल सके।
