रांची: झारखंड में ओपन जेल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि हजारीबाग में ओपन जेल के विस्तार के लिए 32 एकड़ सरकारी भूमि चिह्नित कर ली गई है। इस संबंध में आवश्यक प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया गया है और आगे की प्रक्रिया जारी है।
मंगलवार को ओपन जेल व्यवस्था से जुड़े स्वत: संज्ञान (सुओ मोटू) मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर यह जानकारी दी। सरकार ने कहा कि राज्य में ओपन जेल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जा रहा है और हजारीबाग परियोजना इसी योजना का हिस्सा है।
सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि महिला बंदियों के लिए अलग ओपन जेल विकसित करने की योजना पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी में राज्य सरकार ने वंदना डाडेल को नामित किया है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय स्तर का ओपन जेल पूरी तरह विकसित होने तक रांची, हजारीबाग, दुमका सहित चार केंद्रीय कारागारों में अंतरिम व्यवस्था जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को गृह विभाग के अधीन निगरानी समिति गठित करने का निर्देश दिया था, ताकि ओपन जेल व्यवस्था की समीक्षा कर बंदियों को बेहतर चिकित्सा, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें तथा उनके पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा से जुड़ाव को बढ़ावा दिया जा सके।
