रांची: आगामी नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल बैठक में झारखंड सरकार राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विकास मुद्दों को प्रमुखता से रखने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री Hemant Soren इस बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार, जल आपूर्ति, खनन क्षेत्र और आदिवासी विकास से जुड़े विषयों को केंद्र के समक्ष मजबूती से उठाएंगे।
राज्य सरकार लंबे समय से खनन बकाया, संसाधन संपन्न राज्यों के लिए विशेष वित्तीय सहायता और राजस्व हिस्सेदारी की मांग करती रही है। इसके साथ ही शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार जल जीवन मिशन, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में भी सक्रिय है। यह बैठक 11 जून 2026 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने विकास एजेंडे प्रस्तुत करेंगे।
