रांची: झारखंड सरकार ने शहरी निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹11 करोड़ 66 लाख 66 हजार 667 की राशि मंजूर की है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह राशि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत स्वीकृत की है। इसका इस्तेमाल शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन और निस्तारण से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा।
स्वीकृत राशि में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी ₹7 करोड़, जबकि राज्य सरकार की हिस्सेदारी ₹4 करोड़ 66 लाख 66 हजार 667 रुपये होगी। योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात 60:40 रखा गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस राशि का उपयोग केवल ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्यों में ही किया जाएगा। इसे किसी अन्य योजना या कार्य में खर्च नहीं किया जा सकेगा।
योजना के तहत राशि SNA SPARSH प्रणाली के माध्यम से संबंधित खातों में जारी की जाएगी। अधिकारियों को निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
राशि खर्च होने के बाद संबंधित अधिकारियों को Utilisation Certificate भी जमा करना होगा। खर्च और योजना के तहत हुए कार्यों की निगरानी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य शहरी निकायों की कचरा प्रबंधन क्षमता बढ़ाकर शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाना है।
