47 साल पुराना शराबबंदी कानून खत्म, फैसले से छिड़ी नई बहस

Spread the love

लक्षद्वीप : केंद्र सरकार ने मुस्लिम बहुल केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप में 47 साल से लागू शराबबंदी कानून को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही अब यहां लाइसेंस प्राप्त दुकानों के जरिए नियंत्रित तरीके से शराब की बिक्री का रास्ता खुल गया है। सरकार ने 5 जून को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 1979 के लक्षद्वीप निषेध विनियमन को निरस्त कर दिया। यह व्यवस्था उस तारीख से लागू होगी, जिसे प्रशासक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर तय करेंगे।

अब तक लक्षद्वीप में शराब की बिक्री और सेवन पर व्यापक प्रतिबंध था। हालांकि, कवरत्ती और बंगाराम द्वीप पर सरकारी बार तथा पर्यटन रिसॉर्ट्स के लिए कुछ सीमित छूट पहले से मौजूद थी। करीब 97 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले इस द्वीप समूह में शराबबंदी 1979 से लागू थी।केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद लक्षद्वीप में लंबे समय से चली आ रही शराबबंदी व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर पहले से ही सामाजिक और सांस्कृतिक बहस चलती रही है, लेकिन अब नए नियमों के साथ प्रशासनिक ढांचा बदल जाएगा।