रांची: विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर आदिवासी समाज के राजनीतिक और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने और आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।
संवैधानिक प्रावधानों के पालन पर जोर
ज्ञापन में कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के राजनीतिक अधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए। प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से आदिवासी हितों से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा करने और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।
आदिवासी हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप की मांग
संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्यपाल को अपने संवैधानिक दायित्वों के तहत आदिवासी समाज के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने तथा आदिवासी समुदाय की राजनीतिक भागीदारी और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।
ज्ञापन सौंपने के दौरान विभिन्न आदिवासी संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित थे। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
