रांची: झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने समाधान की दिशा में अहम कदम उठाया है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार छात्रों की जायज मांगों को लेकर पूरी तरह गंभीर और संवेदनशील है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार टकराव नहीं, बल्कि संवाद के माध्यम से स्थायी समाधान चाहती है।
सरकार ने छात्रों की मांगों और शिकायतों पर चर्चा के लिए चार सदस्यीय उच्चस्तरीय कैबिनेट समिति का गठन किया है। समिति में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, संजय प्रसाद यादव, चमरा लिंडा और सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हैं। यह समिति आंदोलनरत छात्रों से सीधे संवाद करेगी, उनकी समस्याओं का अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस पूरे मामले पर गंभीर हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी।
मंत्री ने विपक्ष से भी अपील की कि वह सड़क की बजाय विधानसभा में तथ्यों के आधार पर चर्चा करे। उन्होंने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने और छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
