आरबीआई ने सोमवार को ऋणदाताओं को वास्तविक संवितरण के बजाय ऋण मंजूरी की तारीख से ब्याज नहीं लगाने की चेतावनी दी। गृह ऋण या अन्य ऋणों में, मंजूरी और वितरण के बीच अक्सर अंतराल होता है और मंजूरी की तारीख से इसे चार्ज करने से उधारकर्ता पर अतिरिक्त ब्याज लागत आती है।वास्तविक संवितरण की तारीख के बजाय ऋण मंजूरी या ऋण समझौते के निष्पादन की तारीख से ब्याज वसूलना उचित ऋण प्रथाओं के मानदंडों का उल्लंघन है। ग्राहक अंततः उस पैसे पर ब्याज का भुगतान करते हैं जो उन्हें नहीं मिला है, जिससे उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। दूसरा, चेक द्वारा वितरित ऋणों के मामले में, चेक के भुनाने या जमा करने की तारीख के बजाय चेक की तारीख से ब्याज वसूलने से ग्राहकों से उन फंडों के लिए शुल्क लिया जा सकता है, जिनका उन्होंने उपयोग नहीं किया है।इन प्रथाओं के परिणामस्वरूप ग्राहकों को पैसे उधार लेने के लिए आवश्यकता से अधिक भुगतान करना पड़ता है और ऋण देने वाली संस्था में विश्वास कम हो जाता है। इसी तरह, आरबीआई ने कहा कि ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां बैंक या एनबीएफसी पूरे महीने के लिए ब्याज लगा रहे थे, भले ही ऋण महीने के भीतर वितरित या चुकाया गया हो।
फिर, ग्राहकों को अपेक्षा से अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है, क्योंकि उनसे उन दिनों के लिए शुल्क लिया जा रहा है जब ऋण पहले ही चुकाया जा चुका है।
इसके अलावा, वे पूरी ऋण राशि पर ब्याज वसूलते हुए अग्रिम किश्तें भी वसूल रहे थे।पूर्ण ऋण राशि पर ब्याज की वसूली, यहां तक कि उन मामलों में जहां किस्त का भुगतान अग्रिम में किया गया था, ओवरचार्जिंग के परिणामस्वरूप होता है, क्योंकि ग्राहक उन ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान कर रहे हैं जो उन्होंने प्राप्त नहीं किया है या उपयोग नहीं किया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक 10,000 रुपये का ऋण लेता है और पुनर्भुगतान अनुसूची के लिए 12 महीने की अवधि में मासिक किस्तों की आवश्यकता होती है, तो ऋणदाता ऋण संवितरण के समय अग्रिम रूप से दो किस्तें एकत्र करता है, कुल मिलाकर 2,000 रुपये। केवल 8,000 रुपये प्राप्त करने के बावजूद, ऋणदाता पूरे 10,000 रुपये की ऋण राशि के आधार पर ब्याज शुल्क की गणना करता है।आरबीआई के अनुसार, उचित व्यवहार संहिता पर 2003 के दिशानिर्देश ब्याज दरें वसूलने में निष्पक्षता और पारदर्शिता की वकालत करते हैं। हालाँकि, ये ऋणदाताओं को उनकी ऋण मूल्य निर्धारण नीति के संबंध में पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कोई मानक अभ्यास निर्धारित नहीं करते हैं।
आरबीआई ने अपने पत्र में कहा कि ब्याज वसूलने की गैर-मानक प्रथाएं “निष्पक्षता और पारदर्शिता की भावना के अनुरूप नहीं हैं”।
