रांची: झारखंड राज्य सूचना आयोग में चार नए राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को स्वीकृति दी है। इस फैसले को सूचना आयोग में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
स्वीकृत नियुक्तियों के तहत अनुज कुमार सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज खलखो और शिवपूजन पाठक को झारखंड राज्य सूचना आयोग का नया राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों से आयोग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आरटीआई से संबंधित लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।
हालांकि, राज्यपाल ने इन नियुक्तियों को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) की नियुक्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। राज्यपाल का मानना है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति होने से आयोग का कार्य सुचारु रूप से संचालित होगा और इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।
इसके साथ ही राज्यपाल ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की प्रक्रियागत त्रुटि सामने आती है अथवा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में राज्यपाल की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और विधिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
गौरतलब है कि सूचना आयोग नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं के समाधान और अपीलों के निस्तारण का प्रमुख संवैधानिक मंच है। ऐसे में नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से आयोग के कामकाज में गति आने और आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
