रांची: झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में कानून-व्यवस्था से जुड़े जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण शिविरों और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए राज्य के 24 जिलों को कुल ₹13.55 करोड़ का बजट आवंटित किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना दादेल ने सभी उपायुक्तों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
देवघर को सबसे अधिक ₹4 करोड़, रांची को ₹2.50 करोड़, जबकि गिरिडीह, दुमका और धनबाद को ₹1-1 करोड़ की राशि दी गई है। पूर्वी सिंहभूम को ₹75 लाख, वहीं बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम को ₹40-40 लाख आवंटित किए गए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि केवल कानून-व्यवस्था संबंधी जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण, सेमिनार और कार्यशालाओं पर ही खर्च की जाएगी। साथ ही, कार्यों की संतोषजनक प्रगति के बाद ही भुगतान किया जाएगा और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
