झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने राज्य के पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के विभिन्न भत्तों में संशोधन की मांग को लेकर मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन का कहना है कि सातवें वेतनमान के लागू होने के बावजूद कई भत्तों का अब तक पुनरीक्षण नहीं किया गया है, जिससे पुलिसकर्मी आर्थिक लाभ से वंचित हैं। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय तथा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों के आलोक में विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। साथ ही गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को एक माह के समतुल्य मानदेय देने के प्रस्ताव की भी समीक्षा चल रही है। मामले के विस्तृत अध्ययन और अनुशंसा के लिए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू और महासचिव संजीव कुमार ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर पुलिसकर्मियों को उनका उचित लाभ प्रदान करेगी। एसोसिएशन का मानना है कि भत्तों में संशोधन से पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी तथा पुलिस बल का मनोबल भी मजबूत होगा।
