झारखंड के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के साथ महत्वपूर्ण एवं लंबित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव ने की, जिसमें विभिन्न योजनाओं, लंबित प्रस्तावों और संवेदनशील मामलों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में नक्सल सरेंडर नीति से जुड़े मामलों पर विशेष चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों को सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार समय पर लाभ उपलब्ध कराया जाए और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा निजी सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित PSARA मामलों, अभियोजन स्वीकृति प्रस्तावों, विधानसभा आश्वासनों, CP Gram पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। गृह विभाग ने राज्यव्यापी नशा विरोधी अभियान को और प्रभावी बनाने तथा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार जनजागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों को लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग कर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
