रांची: झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य में स्थानीय विकास योजनाओं को गति देने के लिए विधायक मद की राशि जारी कर दी है। वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के सभी 81 विधायकों के क्षेत्रीय विकास कार्यों हेतु कुल 405 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इस राशि के जारी होने से विधानसभा क्षेत्रों में लंबित और नई विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। विधायक अब अपने-अपने क्षेत्रों में जनहित से जुड़ी योजनाओं की अनुशंसा कर सकेंगे।
जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान
विभाग के अनुसार, कुल राशि को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। जनजातीय उपयोजना (Tribal Sub Plan) के तहत आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए 215 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वहीं, अन्य उपयोजना (Other Sub Plan) के तहत सामान्य और गैर-आदिवासी क्षेत्रों के लिए 190 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
हर विधायक को मिलते हैं 5 करोड़ रुपये
नियमों के अनुसार, प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। समय पर फंड जारी होने से अब क्षेत्रीय स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।
सड़क, पेयजल और आधारभूत सुविधाओं पर होगा खर्च
इस राशि से सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था, सामुदायिक भवन, स्ट्रीट लाइट और अन्य जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृति दी जा सकेगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विशेष जोर रहेगा।
ग्रामीण विकास विभाग ने उम्मीद जताई है कि निधि उपलब्ध होने के बाद राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की रफ्तार और बढ़ेगी।
