सरायकेला-खरसावां जिले के उपायुक्त नितीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी, दोनों एलआरडीसी तथा जिले के सभी अंचल अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान दाखिल-खारिज, सीमांकन, भूमि अतिक्रमण, सरकारी भूमि संरक्षण, राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने अंचलवार दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का विभागीय प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त एवं वैध कारण के बिना किसी भी आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाए। साथ ही तकनीकी समस्याओं के कारण आम लोगों को बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए विभागीय समन्वय से त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एसडीओ न्यायालय से आदेश जारी होने के बाद लंबित दाखिल-खारिज मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया।
राजस्व अभिलेखों के संरक्षण को लेकर उपायुक्त ने कहा कि संबंधित नक्शों और खतियान की प्रतियां सभी अंचल कार्यालयों में उपलब्ध होनी चाहिए। जिन अभिलेखों की उपलब्धता नहीं है, उन्हें राजस्व शाखा के समन्वय से प्राप्त किया जाए। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों एवं दस्तावेजों के डिजिटलीकरण और सुरक्षित रखरखाव के निर्देश दिए ताकि भविष्य में कार्य निष्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
भूमि अतिक्रमण की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने आवश्यक होने पर विशेष शिविर आयोजित कर आवेदन प्राप्त करने और नियमानुसार उनका निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई के माध्यम से हटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों के किनारे स्थित सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए नियमित निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए और उसका उपयोग जनहित एवं सरकारी कार्यों के लिए किया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने लंबित लाभुकों का ई-केवाईसी कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रमुख चौक-चौराहों और बाजार क्षेत्रों में अवैध वाहन पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
बैठक के अंत में उपायुक्त नितीश कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने आम जनता को बेहतर और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।
