रांची: झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य के विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में रिक्त पदों के कारण कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए कई आयोग अध्यक्षों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सरकार का उद्देश्य लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और आयोगों के नियमित संचालन को सुनिश्चित करना है।
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, खूंटी जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष रीता सिन्हा को रांची आयोग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं लोहरदगा के अध्यक्ष शशिधर तिवारी को चतरा, हजारीबाग के अध्यक्ष विजय कुमार शुक्ला को दुमका तथा धनबाद के अध्यक्ष ललित प्रकाश चौबे को पाकुड़ आयोग की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसके अलावा बोकारो के अध्यक्ष जय प्रकाश नारायण पांडेय को गोड्डा, गिरिडीह के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार को साहिबगंज, कोडरमा के अध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा को देवघर तथा गोड्डा के अध्यक्ष अरिजित कुमार को रामगढ़ आयोग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
पूर्वी सिंहभूम के अध्यक्ष विधान चंद्र चौधरी को जामताड़ा और सरायकेला-खरसावां के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह को पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से उपभोक्ता मामलों की सुनवाई और निष्पादन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। सरकार का लक्ष्य राज्यभर में लंबित उपभोक्ता मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना तथा आम लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराना है।
