सरायकेला: सरायकेला समाहरणालय सभागार में रविवार को उप विकास आयुक्त (DDC) रीना हांसदा की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), दाल-भात योजना, सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना तथा धान अधिप्राप्ति सहित विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान जून माह में खाद्यान्न वितरण की धीमी प्रगति पर DDC ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (MO) को प्रतिदिन खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की निगरानी करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को प्रत्येक माह प्रखंड स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित कर समय पर राशन वितरण सुनिश्चित करने को कहा।
ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग के लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए DDC ने गांव स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर शत-प्रतिशत कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पात्र लाभुकों का सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर भी जोर दिया।
बैठक में भूमि स्वामित्व, आयकर, जीएसटी, चारपहिया वाहन स्वामित्व सहित अन्य मानकों के आधार पर अपात्र राशन कार्डधारकों की पहचान कर उनके नाम हटाने का निर्देश दिया गया। लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले लाभुकों की भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
DDC ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को नियमित रूप से पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित डीलर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में नमक सहित सभी आवश्यक खाद्य सामग्री की शत-प्रतिशत डोर-स्टेप डिलीवरी, सरकारी गोदामों में मानक भंडारण व्यवस्था, निर्माणाधीन गोदामों का कार्य शीघ्र पूरा करने तथा लंबित वसूली मामलों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा, सभी एमओ, बीसीओ, गोदाम प्रबंधक एवं राइस मिलर उपस्थित रहे।
