रांची: झारखंड आंदोलनकारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है। बुधवार को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों को उनके समक्ष रखा। बैठक में राज्य निर्माण आंदोलन में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों को सम्मान देने तथा उनके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांग की कि झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सभी आंदोलनकारियों को प्रतिमाह ₹50 हजार सम्मान पेंशन दी जाए। इसके साथ ही आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता की भी व्यवस्था करने की मांग की गई।
आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि राज्य गठन के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के योगदान को देखते हुए उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने मांग की कि प्रत्येक आंदोलनकारी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों की मांगों से संबंधित प्रस्ताव को 15 जून को होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा, 14 जून को वित्त मंत्री और आंदोलनकारियों के बीच एक और बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मांगों और उनके संभावित समाधान पर विस्तार से चर्चा होगी।
इस पहल को झारखंड आंदोलनकारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजर आगामी बैठकों और मंत्रिपरिषद के निर्णय पर टिकी हुई है।
