Supreme Court of India ने निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी भी आरोपी को उसके खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किए जा रहे दस्तावेजों से वंचित नहीं रखा जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष सुनवाई प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इसे Official Secrets Act का हवाला देकर भी सीमित नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने मेजर जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि मुकदमे में उपयोग किए जा रहे कथित गोपनीय दस्तावेज मेजर जनरल वी.के. सिंह को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे अपना बचाव प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी दस्तावेज का उपयोग आरोपी के खिलाफ किया जा रहा है, तो उसकी प्रति आरोपी को देना आवश्यक है। अन्यथा, वह अपने बचाव का अधिकार प्रभावी रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अदालत के अनुसार, ऐसे दस्तावेजों को छिपाना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि Official Secrets Actका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील सरकारी सूचनाओं की रक्षा करना है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। इस फैसले ने एक बार फिर रेखांकित किया है कि न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सर्वोच्च महत्व रखती है तथा प्रत्येक आरोपी को अपने बचाव के लिए आवश्यक दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार है।
