कोलकाता :पश्चिम बंगाल में सरकारी दफ्तरों में बिजली उपयोग को नियंत्रित और पारदर्शी बनाने के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी की जा रही है। इस योजना के तहत सरकारी संस्थानों में बिजली की खपत को रियल टाइम में मॉनिटर किया जाएगा, जिससे अनावश्यक उपयोग पर रोक लग सके और भुगतान प्रणाली अधिक पारदर्शी बन सके।
इन स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की मदद से विभागों को पहले से रिचार्ज करना होगा, जिसके बाद ही बिजली का उपयोग संभव होगा। इससे बिजली बिलिंग प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होने की उम्मीद है और सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा बचत को भी बढ़ावा मिलेगा।
यह पहल राज्य में बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने और वित्तीय अनुशासन मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इस व्यवस्था से बिजली उपयोग पर बेहतर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा और भुगतान प्रक्रिया भी समय पर सुनिश्चित होगी।
