कोलकाता :पश्चिम बंगाल में महंगाई भत्ते (DA) को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी बहस तेज हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि लंबित DA बकाया को चरणबद्ध तरीके से जारी करने की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है और आने वाले बजट में इस पर अहम घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के लिए केंद्र के मुकाबले DA अंतर को कम करने की दिशा में भी चर्चा चल रही है।
इसी बीच राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप DA बकाया के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही है। बताया जा रहा है कि बकाया राशि को अलग-अलग चरणों में जारी किया जाएगा और कर्मचारियों को इसका लाभ धीरे-धीरे मिलेगा। इस मुद्दे को लेकर कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच लगातार बातचीत भी जारी है।
वहीं विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सरकार की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि राज्य पर कर्मचारियों के DA भुगतान का भारी बोझ है। उन्होंने कहा कि सरकार को पारदर्शी तरीके से भुगतान योजना स्पष्ट करनी चाहिए। इस मुद्दे ने राज्य की राजनीति में नया तनाव पैदा कर दिया है और बजट सत्र में इसे लेकर बड़ी बहस की संभावना है।
